प्रतापगढ़। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण शिवप्रसाद तम्बोली, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा जिला कारागृह परिसर में लगे सीसी कैमरे एवं सुरक्षा, बंदियांे का स्वास्थ्य, बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, बैरेकों की स्थिति एवं उनमें मिल रही सुविधाओं, साफ-सफाई आदि बिन्दूओं पर कारागृह का निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश प्रदान किये गए। निरीक्षण के दौरान तीन सी.सी. कैमरे बंद पाए गए जिन्हें दुरूस्त किये जाने के निर्देश जैल प्रशासन को दिये गए। निरीक्षण के दौरान बंदियों की समस्याओं को भी सुना गया जिसके तहत बंदी गोविन्द गुर्जर द्वारा सर्वर द्वारा पैसे ट्रांसफर नहीं होने और बंदी लहरू गुर्जर द्वारा उसके मामले में अधिवक्ता नहीं होने की समस्या बताई जिस पर जैल प्रशासन को बंदियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश प्रदान किये गए।
इसके साथ ही जैल में निरूद्ध बंदियों को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान की पालना में मानवाधिकार दिवस के उलक्ष्य में मानव के अधिकारों व बंदियों के अधिकारों से अवगत करवाया गया और बताया कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन ही मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रकार के उल्लंघन के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है।
