Voice of Pratapgarh News ✍️ TARU SINGH
प्रतापगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर एक के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है।
बजट में 3 हजार 530 करोड़ रूपए की लागत से जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना की घोषणा जिससे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर जिले के ऐसे सैंकड़ों गाँव लाभान्वित होंगे जहाँ सालों से पानी की समस्या से जनता जूझ रही है।
बिजली सप्लाई तंत्र के विस्तार और इसे सुदृढ़ करने के लिए 220 केवी के पन्द्रह जीएसएस व सम्बन्धित लाइनों का चरणबद्ध रूप से विस्तार व निर्माण किया जाएगा जिसके तहत प्रथम चरण में छोटी सादड़ी में 220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य करवाया जाएगा। साथ ही 132 केवी के 40 जीएसएस व सम्बन्धित लाइनों का चरणबद्ध रूप से विस्तार व निर्माण किया जाएगा।
4 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाईपास चितौडगढ़ रोड से धरियावाद रोड होते हुए बांसवाडा रोड तक अर्दधचन्द्राकार रिंग रोड बनेगी. ऐसा होने से बांसवाड़ा से जयपुर यात्रा में लगने वाले समय में उल्लेखनीय बचत होगी, साथ ही प्रतापगढ़ नगर को अनियंत्रित ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी।
प्रतापगढ़ में 5 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत से धमोतर, बोरी, भुवासिया, गादोला में 9 किमी रोड का निर्माण कार्य होगा।
प्रतापगढ़ में 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से भचुण्डला, चकुण्डा, जिरावता, मिरावता मध्य प्रदेश सीमा तक 6.5 किमी. का सडक निर्माण कार्य करवाया जायेगा।
लम्बे समय से अरनोद में राजकीय महाविद्यालय की मांग चली आ रही थी, हमने इस बजट में अरनोद में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा की इस हेतु भूमि का आवंटन किया जा चुका है और महाविद्यालय संचालन हेतु भवन उपलब्ध करा दिया गया है। महाविद्यालय संचालित हो चुका है, जहां वर्तमान में 400 छात्र-छात्राओं का प्रवेश भी हो चूका है।
जर्जर भवन वाले 15 छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा।साथियों, राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘राइजिंग राजस्थान इनवस्टर्स मीट’ का आयोजन राजधानी जयपुर के साथ सभी जिलो में भी किया गया जिसके सुखद परिणाम सामने आये हैं। इसके तहत जिले में नवीन निवेश को लेकर अब तक 64 एमओयु किए जा चुके है, जिसमें लगभग 428 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 2,600 लोगों के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित होने की संभावना है।
राज्य सरकार जन– जन के सर्वांगीण उन्नयन हेतु वचनबद्ध है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। जिले में ‘टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान’ आयोजित किया गया जिसके तहत 32 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों एनक्यूएएस (NQAS) कार्यक्रम के तहत जिले के चार अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया।
हरियालो राजस्थान के तहत लगभग 5 लाख 33 हज़ार पौधे रोपित किये गए।
इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जिले के विकास हेतु विभिन्न नवाचार किये गए है जैसे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके साथ ही, मिशन दृष्टि के तहत जनजाति क्षेत्र में बच्चों की आँखों की सेहत सुधारने के लिए प्राथमिक स्क्रीनिंग और आवश्यक इलाज किया गया। इसके अलावा राजिविका के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हर्बल साबुन को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म-अमेज़न पर रजिस्टर करवाया गया जिससे अब पूरे देश में कहीं से भी जिले के उत्पाद खरीदे जा सकते है।
